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Haryana Govt Employees : हरियाणा में कच्चे माल को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, इस तारीख का हो सकता है ऐलान

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Haryana Govt Employees : हरियाणा में कच्चे माल को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, इस तारीख का हो सकता है ऐलान

हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कैबिनेट की अहम बैठक में कई बड़े फैसले लिए. हालांकि अभी तक कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का निर्णय नहीं लिया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि अंतिम निर्णय गठित कमेटी की रिपोर्ट के बाद लिया जायेगा. अब कहा जा रहा है कि सरकार 15 अगस्त से पहले या उसके बाद कच्चे कर्मचारियों को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है.

सोमवार को हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें 21 एजेंडे थे, जिनमें से 20 पर मुहर लग चुकी है. बैठक पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत अस्थायी कर्मियों और उनके परिवारों की नजर रही. हालाँकि, अस्थायी कर्मचारी निराश हैं क्योंकि उनके पक्ष में कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है।

बैठक में कर्मचारियों के एकीकरण पर चर्चा की गयी
एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, बैठक में इस मामले पर विस्तार से चर्चा हुई है और सभी मंत्री लंबे समय से कार्यरत कर्मियों के कल्याण के लिए भी सहमत हुए हैं. कुल मिलाकर भले ही नायब सैनी सरकार ने सोमवार को कच्चे कर्मियों को पक्का करने की घोषणा नहीं की है, लेकिन सरकार स्वतंत्रता दिवस से पहले और बाद में किसी भी समय बड़ी संख्या में कर्मियों को तोहफा देने को तैयार है।

बताया जा रहा है कि सोमवार को मंत्री समूह की बैठक में कच्चे कर्मचारियों पर चर्चा हुई। कहा गया कि राज्य में लंबे समय से कार्यरत कर्मियों की संख्या अच्छी है. इसलिए उन्हें नाराज नहीं होना चाहिए और कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद विधानसभा चुनाव से पहले इस फैसले पर बड़ा फैसला लेना चाहिए.

ये पक्के तौर पर कच्चे कर्मचारी हो सकते हैं
समाचार रिपोर्टों के अनुसार, एक दशक या उससे अधिक समय से कार्यरत लोग सरकार की प्राथमिकता में हैं, लेकिन उनकी संख्या काफी कम है। इन्हें नियमित करने से बाकियों में आक्रोश रहेगा। अगर सरकार द्वारा सभी को नियमित कर दिया जाता है तो यह राज्य के अंदर एक बड़ा कदम होगा और इसका सीधा असर लाखों परिवारों पर पड़ेगा. इससे सरकार को राजनीतिक तौर पर भी फायदा होगा. कुल मिलाकर इस कैबिनेट में सर्वसम्मति है. अभी सील होना बाकी है.

इन्हें कच्चे कर्मचारी लाभ मिल सकते हैं

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार को कच्चे कर्मचारियों के कल्याण के लिए नीति बनाकर कदम उठाने को कहा था. इसीलिए सैनी ने अधिकारियों की एक कमेटी गठित की थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, समिति द्वारा एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी. इसमें इन सभी को सेवानिवृत्ति तक नौकरी की गारंटी, हर साल दिए जाने वाले वित्तीय लाभ की गारंटी समेत कई कल्याणकारी फैसलों की बात कही गई है।

समिति में ये अधिकारी शामिल हैं
मुख्यमंत्री नायब सिंह के निर्देश पर मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने नौ वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की है, जिसमें आईएएस वियजेंद्र कुमार, डी.के. सुरेश, विकास गुप्ता, डाॅ. अमित अग्रवाल, जे गणेशन, पंकज, डाॅ. सदस्य के रूप में आदित्य दहिया, जितेंद्र कुमार और राजेंद्र वर्मा।

 

 

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