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हरियाणा के कैथल-जींद-हांशी फोरलेन का प्रस्ताव गलत, सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए: पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला

हरियाणा के कैथल-जींद-हांशी फोरलेन का प्रस्ताव गलत

हरियाणा के कैथल-जींद-हांशी फोरलेन का प्रस्ताव गलत, सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए: पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला

चंडीगढ़, अगस्त हरियाणा के पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला ने कहा है कि प्रदेश की भाजपा सरकार एक के बाद एक यू-टर्न फैसले लेकर जनभावनाओं से छेड़छाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी प्रदेश में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने की बजाय कमजोर करने में लगे हुए हैं।

कैथल-जींध-हांशी फोरलेन के प्रस्ताव को सरकार द्वारा रद्द करने पर दुष्यंत चौटाला ने कड़ा ऐतराज जताया और कहा कि पिछली गठबंधन सरकार में कई जिलों के लोगों की मांग को देखते हुए इस योजना पर काम किया गया था। उन्होंने घोषणा करके लोगों के साथ धोखा किया है। फोरलेन बनाने के बजाय पुरानी सड़क की मरम्मत।

पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सात साल पहले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कैथल-जींद-हांशी रोड को फोरलेन बनाने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में एनएचएआई ने इस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया था.

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिछली गठबंधन सरकार में लोक निर्माण मंत्री रहते हुए उन्होंने स्वयं क्षेत्र के लोगों की मांग को देखते हुए राज्य सरकार से इसे फोरलेन बनाने की पहल की थी।

उन्होंने कहा कि यह फोरलेन परियोजना राज्य सरकार के अधीन है और परियोजना की डीपीआर के लिए टेंडर प्रक्रिया और बजट प्रावधान की दिशा में सकारात्मक कदम उठाये गये हैं.

पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला ने कहा कि पिछली गठबंधन सरकार में कैथल के तितरम मोड़ से हांसी होते हुए जींद तक की सड़क को फोरलेन बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिससे क्षेत्र के करीब 100 गांवों के लोगों को सीधा फायदा होगा।

उन्होंने कहा कि फोर-लेन सड़क हांसी, भिवानी, जींद और कैथल से यात्रियों के लिए चंडीगढ़ तक आसान पहुंच प्रदान करेगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नरवाना में संकरी सड़क के कारण स्थानीय लोगों को सफर करना पड़ रहा है और इससे लोगों का समय भी बर्बाद हो रहा है साथ ही यहां आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं.

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कैथल-जींद-हांसी सड़क के फोरलेन होने से कैथल, कलायत, उचाना, जींद, नारनौदान और हांसी विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और राज्य सरकार को इसके महत्व को समझते हुए तुरंत सकारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

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