राहुल गांधी की जाति की राजनीति बीजेपी को हद से ज्यादा डराने लगी है
देश की राजनीति में जाति की राजनीति हावी होती जा रही है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पसंद नहीं है. हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान सबक सिखाने के लिए आरएसएस ने कुछ समय के लिए अपना हाथ खींच लिया था, लेकिन अब वह फिर से मोर्चे पर आ गया है।
जिस तरह आरएसएस ने केंद्र में भाजपा को सत्ता में लाने के लिए वीएचपी या विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से अयोध्या के लिए राम मंदिर आंदोलन शुरू किया था, वही उपाय एक बार फिर हो रहा है। इस बार भी बीजेपी की मदद के लिए आरएसएस ने वीएचपी का रुख किया है – और जल्द ही वीएचपी की ओर से एक धार्मिक सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी चल रही है.
हालांकि नाम धर्म सम्मेलन है, लेकिन अभियान के दौरान एकमात्र प्रयास चुनाव में नाराज दलितों को फिर से मनाने के लिए दलित परिवारों तक पहुंचना है।
इसे लोकसभा चुनाव में विपक्षी भारतीय गुट से राजनीतिक तौर पर निपटने की नई कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल, चुनाव के दौरान विपक्ष ने यह नैरेटिव चलाया कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान बदल देगी और आरक्षण खत्म कर देगी और यही चुनावी मुद्दा बन गया. चुनाव नतीजे यही दिखाते हैं.
और अब भी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार दोहरा रहे हैं कि वह हर कीमत पर संविधान और आरक्षण व्यवस्था की रक्षा करेंगे. राहुल गांधी की यह टिप्पणी केंद्र सरकार द्वारा लेटरल एंट्री पर कदम पीछे खींचने के बाद आई है – यानी मामला अब और भी आगे बढ़ने वाला है.
वीएचपी के धर्म सम्मेलन समेत केंद्र सरकार के कई हालिया फैसले भी यही संकेत देते हैं कि आरएसएस और बीजेपी विपक्षी दलों की जाति की राजनीति से डरे हुए हैं. लोकसभा चुनाव के नतीजे यह भी बताते हैं कि ‘अबकी बार 400 पार’ का नारा देने वाली बीजेपी जाति की राजनीति हावी होने के कारण बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे रह गई. जिस चुनावी वर्ष में उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का निर्माण होगा, उसमें भाजपा को 80 में से अधिकांश सीटें जीतनी चाहिए। लेकिन 2019 में वह 62 सीटों से गिरकर 33 पर आ गई, जबकि समाजवादी पार्टी पहली बार 37 सीटों पर पहुंच गई.
भाजपा के लिए सबसे बड़ा नुकसान यह था कि उसने एससी और एसटी के लिए आरक्षित 131 सीटों में से केवल 54 सीटें जीतीं, जबकि 77 सीटें जीतीं। पिछली बार बसपा ने 10 लोकसभा सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार यह जीरो बैलेंस पर पहुंच गई है. बसपा नेता मायावती पर भी बीजेपी की मदद करने का आरोप लगा है.
ऐसा लगता है कि दलित समुदाय को भी बीजेपी पर मायावती की मदद करने के आरोपों का यकीन हो गया और उन्होंने समाजवादी पार्टी-कांग्रेस गठबंधन की ओर रुख कर लिया. यूपी में भी और सिर्फ उन जगहों पर जहां उन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई.
इससे अब बीजेपी के साथ-साथ आरएसएस भी भयभीत है और यही कारण है कि धर्म सम्मेलन दलितों के घरों तक पहुंचने और उनके गुस्से को दूर करने के लिए एक अभियान शुरू करने जा रहा है.
धर्म क्यों, दलित सम्मेलन क्यों नहीं?
यह भी अपने आप में दिलचस्प है कि दलितों के लिए चलाए जा रहे इस अभियान को धार्मिक सम्मेलन बताया जा रहा है. आख़िर क्यों? साफ है कि आरएसएस को धर्म के आधार पर जाति की राजनीति करनी है. यदि अभियान का नाम दलित सम्मेलन रखा गया होता तो मामला जातिगत राजनीति से जुड़ जाता।
हालाँकि, धर्म सम्मेलन 15 दिनों तक चलेगा, जिसके दौरान वीएचपी को देश भर में एससी-एसटी पड़ोस और गांव की झुग्गियों में भोजन और धार्मिक प्रवचन आयोजित करना है। दिवाली से पहले होने वाले इस अभियान में हिंदू समुदाय से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.
अभियान के दौरान विहिप द्वारा आयोजित समुदाय के साथ भोजन और धार्मिक प्रवचन होंगे। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य समाज में धार्मिक जागरूकता फैलाना है। उन्होंने कहा, “हमारा विचार लोगों के आने का इंतजार करने के बजाय सत्संग में जाने का है।”
वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार कहते हैं, ”लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ जगहों पर हिंदुत्व पर जाति हावी रही, जो चिंता का विषय होगा.
जाति जनगणना के मुद्दे पर बचाव की मुद्रा में क्यों बीजेपी?
बीजेपी ने शुरू में बिहार में जाति जनगणना को खारिज कर दिया था, लेकिन बाद में इस पर स्पष्टीकरण दिया. प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया के बाद, अमित शाह ने भी जाति जनगणना पर भाजपा का रुख स्पष्ट करने की मांग की क्योंकि 2023 विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहे हैं कि देश में केवल चार जातियां हैं- गरीब, किसान, महिलाएं और युवा। बीजेपी के कार्यक्रमों से लेकर बजट तक में इन चार जातियों का जिक्र किया गया है.
2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा जाति जनगणना कराने के मुद्दे पर शाह ने कहा था, ”हम एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं… हम वोटों की राजनीति नहीं करते… सबसे चर्चा करके… जो होगा सही निर्णय हम निश्चित रूप से करेंगे।’
जातीय जनगणना पर अमित शाह ने तब सफाई दी थी, ‘भारतीय जनता पार्टी ने कभी इसका विरोध नहीं किया… लेकिन ऐसे मुद्दों पर सोच-समझकर फैसला करना पड़ता है… सही समय आने पर हम आपको बताएंगे।’
तब पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे थे और राहुल गांधी लगभग हर रैली में सत्ता में आने पर जाति जनगणना कराने का वादा कर रहे थे। इससे पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने जातीय जनगणना कराने का प्रस्ताव पारित किया था.
