Haryana BPL Plot Scheme : हरियाणा में अब इन लोगों को गांवों में मिलेंगे प्लॉट, कैबिनेट ने दी मंजूरी

Haryana BPL Plot Scheme : हरियाणा में अब इन लोगों को गांवों में मिलेंगे प्लॉट, कैबिनेट ने दी मंजूरी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-विस्तार (एमएमजीएवाई-ई) को मंजूरी दे दी गई।

यह महत्वाकांक्षी योजना मूल मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का विस्तार है और इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों को महाग्राम पंचायतों में 50 वर्ग गज और सामान्य पंचायतों में 100 वर्ग गज के आवासीय भूखंड प्रदान करना है।

सभी के लिए आवास विभाग (डीएचएफए) आवेदक की पात्रता की पुष्टि करेगा और प्लॉट केवल 1,000 रुपये की एकमुश्त राशि के भुगतान पर आवंटित किया जाएगा।

भूखंडों के आवंटन के बाद स्वामित्व विलेख के रूप में कब्ज़ा जारी किया जाएगा। आवंटन विलेख यानी अधिकार विलेख जारी होने के 2 साल के भीतर विकसित भूखंड का भौतिक कब्ज़ा। यदि 2 वर्ष के भीतर भौतिक कब्जा प्राप्त नहीं होता है तो लाभार्थी को मुआवजा दिया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार ग्राम पंचायतों को कृषि भूमि की वास्तविक कलेक्टर दर के अनुसार भूमि की कीमत प्रदान करेगी।

यह योजना परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) प्रणाली के माध्यम से सत्यापित 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।

आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने के अलावा, एमएमजीएवाई-ई विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के माध्यम से पानी, स्वच्छता, सीवरेज, सड़क और बिजली सहित आंतरिक बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करेगा।

कैबिनेट ने आज मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (सीएमएवाई) योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी। pic.twitter.com/B7wmx3QraF

– नायब सैनी (@NayabSainiभाजपा) 5 अगस्त,

हरियाणा सरकार ने लाभार्थियों को और सहायता प्रदान करने के लिए पानी और सीवरेज कनेक्शन के पंजीकरण शुल्क (कन्वेंशन डीड) को माफ कर दिया है। इसके अलावा, यह योजना लाभार्थियों को उनकी आवास इकाइयों के निर्माण को पूरा करने में मदद करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों, आवास वित्त कंपनियों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों से कम ब्याज पर ऋण के रूप में 6,00,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

2024-2027 की अवधि में एमएमजीएवाई-ई के लिए अनुमानित परियोजना लागत 2,950.86 करोड़ रुपये है। हरियाणा सरकार प्रत्येक ग्रामीण परिवार के लिए सुरक्षित और संरक्षित आवास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह समाज के सबसे कमजोर वर्गों में आर्थिक और सामाजिक स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।