DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों को फिर तोहफा देगी मोदी सरकार, त्योहारों से पहले इतना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता

DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों को फिर तोहफा देगी मोदी सरकार, त्योहारों से पहले इतना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता

7वां वेतन आयोग: महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों में हर साल दो बार बदलाव किया जाता है। पहली बढ़ोतरी का लाभ जनवरी से मिलता है, जबकि दूसरा बदलाव जुलाई महीने से लागू होता है…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जल्द ही लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को नया तोहफा दे सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोदी सरकार त्योहारी सीजन से पहले केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने जा रही है, जिससे उन्हें हर महीने ज्यादा पैसा मिलेगा।

जल्द ही सरकार कोई घोषणा कर सकती है
ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते में अगली बढ़ोतरी कर सकती है. महंगाई भत्ता (डीए) के साथ-साथ महंगाई राहत (डीआर) में भी बढ़ोतरी होने जा रही है। जैसे मौजूदा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए का लाभ मिलता है, वैसे ही पूर्व केंद्र सरकार के कर्मचारियों यानी पेंशनभोगियों को डीआर का लाभ मिलता है।

प्रति वर्ष दो बार प्रतिस्थापन किया जाता है
दरअसल, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक साल में दो बार महंगाई भत्ते में बदलाव किया जाता है। महंगाई भत्ते में पहला बदलाव साल के पहले महीने यानी जनवरी से लागू होता है, जबकि दूसरा बदलाव जुलाई से लागू होता है। जुलाई काफी बीत चुका है और अब अगस्त भी खत्म होने को है। इसलिए उम्मीद है कि सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते में बदलाव पर फैसला लेगी.

बढ़ोतरी की घोषणा मार्च में की गई थी
इस साल एक बार महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है. महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा मार्च 2024 में की गई थी. उस समय सरकार ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों की दरों में 4-4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. इसके बाद से डीए और डीआर की दर बढ़कर 50 फीसदी के पार पहुंच गई है. मार्च में घोषित बढ़ोतरी जनवरी से लागू कर दी गई है।

महंगाई भत्ते में इतनी बढ़ोतरी की उम्मीद!
फिलहाल उम्मीद है कि सरकार इस बार डीए और डीआर में 3-3 फीसदी की बढ़ोतरी करेगी. अगर ऐसा हुआ तो महंगाई भत्ता दर 53 फीसदी को पार कर जाएगी. पिछले वर्ष के लिए औद्योगिक श्रमिकों के लिए औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) पर है इसके हिसाब से गणना करने पर अनुमानित डीए दर 53.35 फीसदी बैठती है. सरकार सीपीआई-आईडब्ल्यू के आधार पर महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों में बदलाव करती है।