Kisan Karj Mafi : सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, कृषि ऋण माफी की सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपये की गई

Kisan Karj Mafi : सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, कृषि ऋण माफी की सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपये की गई

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कृषि ऋण माफी योजना का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है. योजना के तहत किसानों का 50 हजार रुपये से 2 लाख रुपये तक का कर्ज माफ किया जाएगा. इस फैसले से राज्य के करीब 1.91 लाख किसानों को फायदा होगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बड़ी राहत होगी.

इस योजना के तहत 31 मार्च 2020 तक लिए गए कृषि ऋण एकमुश्त निपटान के माध्यम से माफ कर दिए जाएंगे। यह निर्णय उन किसानों के प्रति राज्य सरकार के समर्पण को दर्शाता है जो विभिन्न कारणों से अपना ऋण चुकाने में असमर्थ हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार, नई सीमा के कार्यान्वयन से न केवल किसानों को वित्तीय संकट से उबरने में मदद मिलेगी, बल्कि उन्हें नए खेती के मौसम के लिए वित्तीय स्थिरता भी मिलेगी।

राज्य सरकार ने 2021-2 में 50,000 रुपये तक के फसल ऋण माफी की घोषणा की थी इस योजना के तहत, सरकार ने 4.73 लाख से अधिक किसानों के 50,000 रुपये तक के ऋण माफ कर दिए हैं, जिसके लिए बैंकों को 1,900 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है। अब सीमा बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने से राज्य के अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सकेंगे.

जून में झारखंड की तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने कर्जमाफी की घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि उनकी गठबंधन सरकार किसानों का 2 लाख रुपये तक का कृषि ऋण माफ करेगी और मुफ्त बिजली कोटा बढ़ाकर 200 यूनिट करेगी। उस समय यह घोषणा किसानों के लिए आशा की किरण जैसी थी। सरकार ने बैंकों से इस योजना को अमल में लाने के लिए प्रस्ताव पेश करने को कहा था जिसे अब कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.

इस योजना के तहत 31 मार्च 2020 तक 50 हजार रुपये से 2 लाख रुपये तक का कर्ज लेने वाले किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा. इसे वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से माफ कर दिया जाएगा। इससे किसानों को कर्ज से मुक्ति मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

भ्रष्टाचार के एक मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए और झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हेमंत सोरेन ने जमानत मिलने के बाद अब फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभाल लिया है। यह नया फैसला बताता है कि हेमंत सोरेन की सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है.

कैबिनेट बैठक में कृषि ऋण माफी योजना के अलावा कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. इन प्रस्तावों में विभिन्न विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं और नीतियों को लागू करने के निर्णय शामिल हैं जो राज्य की समग्र प्रगति में मदद करेंगे।