यूपीवासियों को मिली बड़ी राहत, फिलहाल नहीं बढ़ेंगे बिजली बिल, दरें बढ़ने का रास्ता बंद

यूपीवासियों को मिली बड़ी राहत, फिलहाल नहीं बढ़ेंगे बिजली बिल, दरें बढ़ने का रास्ता बंद

उत्तर प्रदेश में बिजली दरें बढ़ने का रास्ता फिलहाल बंद हो गया है. राज्य विद्युत नियामक आयोग की अगस्त में हुई आखिरी बैठक में बिजली दरों में कटौती का प्रस्ताव दर्ज किया गया है आयोग अब अगले महीने अपना फैसला सुनाएगा. बिजली विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को बताया कि राज्य विद्युत नियामक आयोग की संवैधानिक समिति और राज्य सलाहकार समिति की पांच अगस्त को बैठक हुई.

अगले महीने तक आ सकता है फैसला, जिससे बिजली दरों में बढ़ोतरी का रास्ता बंद हो जाएगा
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद द्वारा प्रस्तुत बिजली दरों में कटौती के प्रस्ताव को बैठक की लिखित कार्यवाही में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि नियामक आयोग को अब अगले महीने तक प्रस्ताव पर निर्णय लेने की उम्मीद है। तब तक राज्य में बिजली दरें बढ़ने का रास्ता बंद है. उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 2015-16 में शुरू की गई ‘उदय योजना’ का लाभ बिजली कंपनियों को देना था लेकिन ऐसा नहीं किया गया.

उपभोक्ताओं को 33,122 करोड़ रुपये चुकाने हैं
सूत्रों ने बताया कि इस हिसाब से बिजली कंपनियों को राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को 33,122 करोड़ रुपये चुकाना है. वर्मा ने कहा, ‘इसे (33,122 करोड़ रुपये) समायोजित करने के लिए, बिजली कंपनियों को या तो बिजली दरों में एक साथ 40 प्रतिशत की कमी करनी चाहिए या अगले पांच वर्षों तक हर साल दरों में आठ प्रतिशत की कटौती करनी चाहिए।’

उन्होंने कहा कि उपभोक्ता परिषद ने यही प्रस्ताव 5 अगस्त को हुई राज्य सरकार समिति की बैठक में रखा था, जिसे कार्यवाही में दर्ज किया गया है और नियामक आयोग अब इस पर निर्णय लेगा. भाषा सलीम खारी