PM Modi ने लॉन्च की LIC Bima Sakhi Yojana, मिलेगा कमाई का सुनहरा अवसर ladli lakshmi yojana Update

हरियाणा में बीमा सखी योजना और लाडो लक्ष्मी पेंशन योजना का संबंध: सरकार की पहल और चुनौतियां

बीमा सखी योजना की शुरुआत

हरियाणा सरकार ने 9 दिसंबर को पानीपत से बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य है। लगभग 1 लाख महिलाओं को घर बैठे एलआईसी (भारतीय जीवन बीमा निगम) की एजेंट के रूप में काम करने का अवसर मिलेगा।

एलआईसी के माध्यम से महिलाएं बीमा पॉलिसी बेचेंगी और इस पर कमीशन के साथ-साथ निश्चित सैलरी भी प्राप्त करेंगी।

• पहले साल में हर महीने ₹3000
• दूसरे साल में ₹4000
• तीसरे साल में ₹5000 तक सैलरी दी जाएगी।

हालांकि, यह सैलरी बीमा पॉलिसी की बिक्री से जुड़ी होगी। यदि कोई महिला पॉलिसी नहीं बेच पाती, तो सैलरी मिलने में रुकावट हो सकती है।

लाडो लक्ष्मी पेंशन योजना पर सवाल

बीमा सखी योजना की शुरुआत के बावजूद, लाडो लक्ष्मी पेंशन योजना पर अभी सरकार की ओर से कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आई है। सरकार ने पहले महिलाओं को ₹3000 मासिक पेंशन देने का वादा किया था, लेकिन इसे लागू करने में देरी हो रही है। यह अनुमान है कि योजना को अगले चुनाव तक टाला जा सकता है।

दोनों योजनाओं का आपसी संबंध

बीमा सखी योजना और लाडो लक्ष्मी पेंशन योजना का गहरा संबंध है। अगर सरकार महिलाओं को पेंशन प्रदान करती है, तो यह राशि महिलाओं को बीमा पॉलिसी में निवेश करने में मदद कर सकती है।

• महिलाएं पेंशन से मिली राशि का उपयोग अपने बच्चों की भविष्य सुरक्षा के लिए पॉलिसी खरीदने में कर सकती हैं।
• इससे गांव स्तर पर एलआईसी की पॉलिसी की बिक्री में वृद्धि होगी।

महिलाओं के लिए रोजगार और चुनौतियां

गांव की महिलाएं अपने समुदाय के भीतर एलआईसी की पॉलिसी बेचने का प्रयास करेंगी, लेकिन यह तभी संभव होगा जब उनके पास आर्थिक स्वतंत्रता होगी। पेंशन योजना के अभाव में बीमा सखी योजना का लाभ सीमित रह सकता है।

सरकार से अपील

सरकार से अनुरोध है कि लाडो लक्ष्मी पेंशन योजना को जल्द लागू किया जाए। यह महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा और बीमा सखी योजना को सफल बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

निष्कर्ष
बीमा सखी योजना महिलाओं को रोजगार देने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इसे प्रभावी बनाने के लिए लाडो लक्ष्मी पेंशन जैसी योजनाओं का शीघ्र कार्यान्वयन आवश्यक है। महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण से न केवल उनकी आजीविका बेहतर होगी, बल्कि गांव स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।